200 रुपये जुर्माने के केस में 19 साल बर्बाद… पुलिस की लापरवाही पर भड़का कोर्ट, चालान खारिज

Mandi News: कहते हैं ‘न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है’, लेकिन जब पुलिस महज 200 रुपये के जुर्माने वाले मामूली मामले का चालान 12 साल की देरी से अदालत पहुंचाए, तो इसे कानून के साथ मजाक ही कहा जाएगा. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले स्थित न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) कोर्ट नंबर-3 की अदालत ने पुलिस की ऐसी ही एक बड़ी लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है. वर्ष 2007 के एक अति-मामूली मामले में पुलिस की ओर से 12 साल से अधिक समय बाद पेश किए गए चालान को कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए आरोपी अशोक को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया.

मामला मंडी जिले के बल्ह थाना क्षेत्र का है. चार फरवरी 2007 को पुलिस ने आरोपी अशोक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 283 (सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना या खतरा पैदा करना) के तहत केस दर्ज किया था. कानून के नियम के मुताबिक, इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 200 रुपये के जुर्माने का ही प्रावधान है.

फाइलों की धूल और चिट्ठी-पत्री के खेल में बीते 12 साल

अदालत में सुनवाई के दौरान जो सच सामने आया, उसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए. यह फाइल सालों तक ग्राम पंचायत, नगर परिषद नेरचौक और स्थानीय पुलिस थाने के बीच प्रशासनिक फेरबदल और पत्राचार के खेल में धूल फांकती रही.

पुलिस ने 12 से अधिक वर्षों के अत्यधिक विलंब के बाद अदालत में चालान पेश तो किया, लेकिन देरी को माफ कराने (CrPC की धारा 473 के तहत) के लिए न तो कोई ठोस वजह बताई और न ही कोई आवेदन प्रस्तुत किया.

कानूनन 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए था केस

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 468(2)(a) के तहत केवल जुर्माने से दंडनीय मामलों में अदालत द्वारा संज्ञान लेने की समय-सीमा मात्र छह महीने होती है. कानूनन यह मामला वर्षों पहले ही समय-सीमा से बाहर हो चुका था.

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मानसिक उत्पीड़न और कीमती समय की बर्बादी

कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि 19 वर्ष पुराने इस अति-मामूली केस का अब ट्रायल चलाना न केवल आरोपी का मानसिक उत्पीड़न होगा, बल्कि अदालत के कीमती समय और संसाधनों की भी घोर बर्बादी है.

अदालत ने चालान निरस्त करते हुए केस फाइल को रिकॉर्ड रूम भेजने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही, इसी प्रकार के चार अन्य मामलों में भी न्यायालय ने पुलिस द्वारा देरी से लाए गए चालान खारिज कर दिए हैं.