मंडी में सस्ती फिर भी दुकान पर क्यों महंगी है दाल? मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया सख्त कदम

देश में दालों की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है. उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने दाल व्यापारियों, डीलरों और स्टॉक रखने वालों (स्टॉकिस्टों) के साथ एक अहम बैठक की है. इस बैठक का मुख्य मकसद बाजार में दालों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में स्थिरता लाना था. इसके अलावा ‘स्टॉक डिक्लेरेशन पोर्टल’ पर दालों के स्टॉक की जानकारी देने की स्थिति की भी बारीकी से समीक्षा की गई. सरकार ने साफ कर दिया है कि वो आम जनता की थाली से दाल को महंगा नहीं होने देगी और इसके लिए सप्लाई चेन के हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है.

मंडी में दाम कम, फिर भी ग्राहकों की जेब पर बोझ

बैठक के दौरान सचिव निधि खरे ने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि थोक मंडियों में दालों की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मिल मालिक, डीलर और खुदरा विक्रेता (रिटेलर) मंडियों के हिसाब से अपने दाम कम नहीं कर रहे हैं. जिस अनुपात में थोक भाव गिरे हैं, उस हिसाब से रिटेल मार्केट में कटौती नहीं की जा रही है. इस वजह से सप्लाई ठीक होने के बाद भी आम आदमी को महंगी दाल खरीदनी पड़ रही है.

बुआई और आयात से बाजार में पर्याप्त स्टॉक

सरकार के मुताबिक देश में दालों की कोई कमी नहीं है. निधि खरे ने बैठक में जानकारी दी कि खरीफ 2026 के सीजन में उड़द समेत अन्य दालों की बुआई के आंकड़े काफी उत्साह बढ़ाने वाले रहे हैं. इसके साथ ही रबी सीजन की बुआई भी लगातार आगे बढ़ रही है. घरेलू उत्पादन के अलावा विदेशों से नियमित तौर पर हो रहे आयात की वजह से भी देश में दालों की उपलब्धता पहले से काफी बेहतर हो रही है. यानी बाजार में माल की कमी का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ाना अब मुमकिन नहीं होगा.

हर हफ्ते पोर्टल पर देनी होगी स्टॉक की जानकारी

बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग ने अब कड़े निर्देश जारी किए हैं. ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें, इसके लिए दाल का स्टॉक रखने वाली सभी इकाइयों को सरकारी पोर्टल पर जानकारी देनी होगी. इसमें आयातक, व्यापारी, मिल मालिक, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता सभी शामिल हैं. इन सभी को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (fcainfoweb.nic.in/psp/) पर हर हफ्ते अपने पास मौजूद स्टॉक का पूरा ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा. बैठक में ये भी देखा गया कि व्यापारी कितनी बार पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा कर रहे हैं.

जमाखोरी रोकने के लिए अलग-अलग स्तर पर बैठकें

पूरी सप्लाई चेन की जमीनी हकीकत जानने के लिए निधि खरे ने बड़ी रिटेल चेन, आयातकों, मिल मालिकों, व्यापारियों, डीलरों और स्टॉकिस्टों के साथ अलग-अलग बैठकें भी कीं. इन बैठकों में हर स्तर पर स्टॉक की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई. सचिव ने इस बात पर खास जोर दिया कि बाजार में दालों की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी करने और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखना बेहद जरूरी है. सरकार के इस कदम से साफ है कि आने वाले दिनों में नियम न मानने वाले कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.