अब आपकी निजी जानकारी पर होगा आपका कंट्रोल, सरकार ने शुरू किया नया सिस्टम; जानिए कैसे काम करेगा DPDP कानून

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल ऐप, वेबसाइट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूजर्स की निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं. इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, लोकेशन और खरीदारी से जुड़ा डेटा शामिल है. कई बार यूजर्स को पता भी नहीं होता कि उनकी जानकारी का इस्तेमाल कहां और किस काम के लिए हो रहा है. अब इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत नई व्यवस्था शुरू की है.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Consent Manager के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है. इसके जरिए कंपनियां Consent Manager बनने के लिए आवेदन कर सकेंगी. यह व्यवस्था यूजर्स को अपने डेटा के इस्तेमाल की अनुमति देने और जरूरत पड़ने पर उसे वापस लेने का विकल्प देगी. इसके लिए भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों के पास कम से कम 2 करोड़ रुपये की नेटवर्थ होनी चाहिए. कानून के बाकी प्रमुख नियम 13 मई 2027 से लागू होंगे. आइए समझते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करेगा.

1. Consent Manager क्या है और कैसे काम करेगा?

Consent Manager एक रजिस्टर्ड संस्था होगी, जो यूजर्स और उनका डेटा इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के बीच एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी. इसके जरिए यूजर अलग-अलग कंपनियों को अपनी निजी जानकारी इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकेगा.

उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी शॉपिंग ऐप या बैंकिंग ऐप को अपना डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, तो Consent Manager के जरिए आप इन सभी अनुमतियों का रिकॉर्ड देख सकेंगे. जरूरत पड़ने पर अनुमति वापस भी ले सकेंगे. इसका मकसद यूजर्स को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देना है.

2. मोबाइल ऐप आपकी कौन-कौन सी निजी जानकारियां लेते हैं?

जब आप कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं या वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं, तो वह कई तरह की जानकारियां मांग सकती है. इनमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उम्र, पता और लोकेशन शामिल हैं.

इसके अलावा, ऐप की जरूरत और आपके दिए गए परमिशन के आधार पर कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो तक पहुंच मांगी जा सकती है. ई-कॉमर्स ऐप आपकी खरीदारी और पेमेंट से जुड़ा डेटा जुटाते हैं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी प्रोफाइल और ऑनलाइन एक्टिविटी से जुड़ी जानकारी रखते हैं.

3. पहले दी गई डेटा इस्तेमाल की अनुमति वापस कैसे होगी?

DPDP कानून के तहत यूजर को अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार मिलेगा. Consent Manager के प्लेटफॉर्म पर यूजर पहले दी गई अनुमतियों को देख सकेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस ले सकेगा.

उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी ऐप को अपनी जानकारी विज्ञापन दिखाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, तो बाद में इसे वापस ले सकते हैं. कानून के मुताबिक, अनुमति वापस लेने की प्रक्रिया उतनी ही आसान होनी चाहिए, जितनी आसान अनुमति देने की थी. हालांकि, कुछ कानूनी जरूरतों के तहत कंपनियां डेटा का इस्तेमाल जारी रख सकती हैं.

4. बिना अनुमति डेटा इस्तेमाल किया तो कंपनियों पर क्या कार्रवाई होगी?

DPDP कानून के तहत कंपनियों को यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखने और उसके इस्तेमाल में पारदर्शिता बरतने की जिम्मेदारी दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया कार्रवाई कर सकेगा.

कानून में अलग-अलग गलतियों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है. डेटा सुरक्षित रखने के जरूरी इंतजाम नहीं करने पर कंपनी पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है. डेटा लीक की जानकारी नहीं देने पर 200 करोड़ रुपये और दूसरे नियमों का उल्लंघन करने पर 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

5. सोशल मीडिया, बैंकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को क्या फायदा मिलेगा?

इस कानून का फायदा सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिल सकता है. कंपनियों को यूजर को बताना होगा कि वे कौन-सा डेटा ले रही हैं और उसका इस्तेमाल किस काम के लिए होगा.

इसके अलावा, यूजर्स को अपनी निजी जानकारी देखने, उसमें सुधार कराने, उसे डिलीट कराने और शिकायत करने जैसे अधिकार मिलेंगे. इससे कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और यूजर्स को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा.

हालांकि, हर तरह का डेटा इस्तेमाल यूजर की अनुमति पर ही निर्भर नहीं होगा. कानून में कुछ खास परिस्थितियों में बिना सहमति डेटा इस्तेमाल करने की छूट भी है. फिलहाल सरकार ने Consent Manager के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है. डेटा से जुड़े नागरिकों के अधिकार और कंपनियों की जिम्मेदारियों सहित प्रमुख नियम 13 मई 2027 से लागू होंगे.