114 राफेल जेट सौदे में भारत का बड़ा दांव, स्वदेशी मिसाइलों को जोड़ने के लिए फ्रांस से मांगा ‘सीक्रेट ब्लूप्रिंट’
भारतीय वायुसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने की बातचीत काफी तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, भारत इस बार करीब $40 बिलियन (लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये) के इस महा-सौदे में एक बड़ी शर्त पर अड़ा हुआ है. भारत चाहता है कि इन फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों में भारत में बनी मिसाइलें लगाई जा सकें और इसके लिए उसे बार-बार फ्रांस पर निर्भर न रहना पड़े.
इस डील का सबसे अहम पॉइंट ‘इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स’ (ICDs) को लेकर है. ये वो बेहद गोपनीय तकनीकी ब्लूप्रिंट और सॉफ्टवेयर कोड होते हैं, जो बताते हैं कि विमान का कंप्यूटर उसकी मिसाइलों और हथियारों से कैसे तालमेल बिठाता है.
भारत का तर्क
अगर फ्रांस ये दस्तावेज भारत को सौंप देता है, तो भारतीय वायुसेना अपनी स्वदेशी ‘अस्त्र’ (Astra) बियॉन्ड-विजुअल-रेंज मिसाइल और आने वाली ब्रह्मोस-एनजी (BrahMos-NG) सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बिना किसी फ्रांसीसी मदद के खुद ही राफेल में फिट कर सकेगी.
फ्रांस की चिंता
फ्रांस अपनी इस अत्याधुनिक तकनीक (Intellectual Property) को साझा करने से कतरा रहा है. उसे डर है कि भारत-रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को राफेल से जोड़ने की प्रक्रिया में पश्चिमी देशों की सीक्रेट टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है.
फिलहाल दोनों देशों के अधिकारी ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारत का काम भी हो जाए और फ्रांस के सॉफ्टवेयर सीक्रेट्स भी सुरक्षित रहें.
जून में बैठकों का महादौर
इस महत्वपूर्ण सौदे को फाइनल करने के लिए जून का महीना बेहद अहम होने जा रहा है. इस महीने इस डील को लेकर कई बैठके होने की संभावना है. अगर बात बन जाती है तो 2026 के अंत तक डील की उम्मीद है.
वायुसेना प्रमुख का दौरा: भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह फ्रांस के दौरे पर है, जहां वो पेरिस में होने वाली ‘यूरोसेटरी रक्षा प्रदर्शनी’ में भी शामिल होंगे.
पीएम मोदी की यात्रा: इसके तुरंत बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियां-ले-बैं (Évian-les-Bains) में होने वाले 52वें जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.
भारतीय नेतृत्व की कोशिश है कि कीमत, डिलीवरी की तारीखों और भारत में निर्माण (मेक इन इंडिया के तहत 94 जेट भारत में बनाने की योजना है) से जुड़े मुद्दों को सुलझाकर 2026 के अंत तक इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाएं.
‘अस्त्र’ और ‘मीटर’ मिसाइल का गेम-प्लान
भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल दुनिया की सबसे घातक ‘मीटर’ (Meteor) मिसाइलों का करीब 350 से 500 का स्टॉक है. ये मिसाइलें इतनी महंगी और एडवांस हैं कि इन्हें केवल दुश्मन के बड़े रडार विमानों या हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए बचाकर रखा जाता है.
वायुसेना चाहती है कि रोजमर्रा की हवाई गश्त (Routine Patrols) के लिए भारत में बनी ‘अस्त्र Mk1 और Mk2’ मिसाइलों का इस्तेमाल राफेल पर किया जाए, ताकि युद्ध के समय के लिए कीमती मिसाइलें सुरक्षित रहें.
पाकिस्तान के J-35 के खिलाफ राफेल क्यों जरूरी?
वायुसेना में घटते फाइटर स्क्वाड्रन (विमानों की संख्या) को देखते हुए यह सौदा भारत के लिए बेहद जरूरी है. खासकर तब, जब पड़ोसी देश पाकिस्तान चीन से अत्याधुनिक J-35 स्टील्थ (रडार की पकड़ में न आने वाले) फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है. भारत का अपना पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान (AMCA) 2030 के मध्य से पहले तैयार नहीं होगा, इसलिए अगले एक दशक तक राफेल ही भारतीय आसमान का सबसे बड़ा सिकंदर बना रहेगा.
